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मेरा लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में कोई भूखा न रहे, प्रदेश के किसी भी गरीब नागरिक को सिर्फ धनाभाव के चलते भोजन से वंचित न रहना पड़े। प्रदेश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ना मेरा और मेरी सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों का हर युवा समय के साथ आगे बढ़े और नई-नई तकनीक अपनाकर प्रदेश के विकास में योगदान दे। महिलाएँ आत्मनिर्भर हों प्रदेश के विकास में अपनी पूरी क्षमता के साथ भागीदार बनें। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का विकास हो, एक नए छत्तीसगढ़ का उदय हो, यह मेरा संकल्प है। मैं और मेरी सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई जनहितकारी योजनाएँ बनाकर उनपर अमल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के लिए सभी पांच संभागीय मुख्यालयों -रायपुर, बिलासपुर,जगदलपुर, दुर्ग और अम्बिकापुर में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं जहाँ 11वीं-12वीं तक पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को पीएमटी, पीईटी, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा भी दी जा रही है. प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हमारे छात्र उच्च संस्थानों में चयनित होकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं.


संचार क्रांति योजना

प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी बढाने हेतु संचार क्रान्ति योजना का शुभारम्भ किया गया है. अपने आप में अनोखी इस योजना के तहत दो चरणों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे. इससे राज्य के 13 हजार 900 गांवों को मोबाइल फोन की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इस योजना में प्रदेश की महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. यह योजना कॉलेजों में भी क्रियान्वित की जाएगी.


सौर सुजला योजना

सिंचाई में किसानों की मदद कर रही सौर सुजला योजना 31 मार्च 2019 तक छत्तीसगढ़ के 51 हजार किसानों को सौर ऊर्जा प्रणाली पर आधारित सिंचाई पम्प वितरित करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 11 हजार किसानों को इसका लाभ मिल चुका है


कौशल उन्नयन योजना

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जिसने अपने युवाओं को उनके मनपंसद व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पाने का दिया कानूनी अधिकार। ‘छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013’ के तहत प्रदेश के युवाओं को मनपंसद व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार मिला।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

आर्थिक रूप से कमज़ोर माता-पिता के विवाह की जिम्मेदारियों को साझा करते हुए सामूहिक विवाह समारोहों में लगभग 65 हजार महिलाओं के हाथ हुए पीले।


मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना

वर्ष 2008 से संचालित मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत हृदय रोग पीड़ित बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर करने का प्रावधान। योजना के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6147 बच्चों को मिला नया जीवन।


मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना

पूर्ण पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन छत्तीसगढ़, देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ कानून बनाकर राज्य के 58 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार दिलाया गया है. वर्ष 2012 से प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा कानून लागू किया गया है


स्मार्ट कार्ड योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सुचारू संचालन। इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत प्रदेश के लगभग 55 लाख 80 हजार परिवार सरकारी और पंजीकृत अस्पतालों में वार्षिक 30 हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज सुविधा से लाभान्वित हुए हैं.


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