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2014

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून

एक जनवरी से प्रदेश के लगभग 48 लाख गरीब परिवारों को सिर्फ एक रूपए किलो में हर महीने 35 किलो अनाज (चावल अथवा गेहूं) देने की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून 2012 के तहत ऐसे परिवारों को सिर्फ एक रूपए और दो रूपए किलो में 35 किलो के हिसाब से चावल मिल रहा था।