युवा बजट
युवाओं के लिए अलग से बजट बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य - छत्तीसगढ़ की आबादी में लगभग आधी जनसंख्या युवाओं की है. इसे ध्यान में रखकर हमने एक नई पहल करते हुए पहली बार युवाओं के लिए अलग से युवा बजट प्रस्तुत किया है. ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है. नये वित्तीय वर्ष 2015-16 में हमने युवा बजट के लिए 6 हज़ार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल आयोजना व्यय का 16 % है.


छत्तीसगढ़ की राईट ऑफ वे नीति 2015 का अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में 28 जनवरी को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्री-परिषद की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति वर्ष 2014-19 का तथा छत्तीसगढ़ की राईट ऑफ वे नीति 2015 का अनुमोदन किया गया.


लोकसेवा केन्द्र का लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 27 फरवरी को रायपुर कलेक्टोरेट में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रथम लोकसेवा केन्द्र का लोकार्पण और शुभारंभ किया. साथ ही राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए मोबाइल एप भी जनता को समर्पित किया. लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रारंभ में 31 विभिन्न प्रकार की सेवाएं आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विवाह एवं जन्म मृत्यू पंजीयन प्रमाण पत्र आदि प्रदान की जाएगी. इनमें से लगभग 21 प्रकार की सेवाएं मोबाइल एप से भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी.


बजट 2015-16
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 13 मार्च को विधानसभा में राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया. मुख्यमंत्री के बजट भाषण के प्रमुख प्रावधानों को 6 लाख 67 हज़ार लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर देखा. ‘सोशल मीडिया’ का इस्तेमाल करके प्रदेश सरकार के नए बजट के बारे में फेसबुक और ट्विटर पर नागरिकों को बजट के प्रत्येक बिन्दु की जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है. राज्य सरकार का बजट वर्ष 2015-16 में 65 हज़ार 013 करोड़ रूपए का हो गया है.


लोक सुराज अभियान
इस वर्ष लोक सुराज अभियान 14 अप्रैल, 2015 से 16 मई, 2015 छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में उत्साह चलाया गया. अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह स्वयं प्रदेश के किसी भी गांव अथवा शहर में अचानक पहुंचे और आम जनता के साथ बैठकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं का यथासंभव तत्काल निराकरण का भी प्रयास किया. इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूल, अस्पताल, छात्रावास, तहसील कार्यालयों में भी अचानक पहुंचकर वहां की कार्य प्रणाली का जायजा लिया. लोक सुराज अभियान के दौरान ज़िलों में आयोजित किये गए विभिन्न समारोहों में कई योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन तथा नए कार्यों को मंज़ूरी भी दी गयी.


24 हजार करोड़ रूपए का MOU
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों 9 मई, 2015 को छत्तीसगढ़ को रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन और बस्तर में अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्र की परियोजना के लिए 24 हज़ार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की सौगात मिली. रावघाट-जगदलपुर रेल मार्ग और अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट के लिए 24 हज़ार करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. यह बस्तर में नगरनार के बाद केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एन.एम.डी.सी. का दूसरा बड़ा स्टील प्लांट होगा.


सहायता राशि के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में 9 जून, 2015 को मंत्रालय, नया रायपुर में आयोजित मंत्री-परिषद की बैठक में प्राकृतिक विपदा पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर मुआवजे में भारी वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. भारी वर्षा, बाढ़, तूफान, गाज, सर्पदंश, बिच्छू काटने, लू लगने से होने वाली मौतों में भी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख की मदद मिलेगी.


विकास प्राधिकरण
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रविकास प्राधिकरण की बैठक क्रमशः 1 सितंबर, 4 सितंबर और 14 सितंबर, 2015 को ली. उन्होंने बैठक में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की. बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:


सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण:
चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 287 निर्माण कार्यों के लिए लगभग 17 करोड़ 32 लाख रुपए का अनुमोदन. प्राधिकरण क्षेत्र के 325 किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन दिलाने के लिए लगभग 1 करोड़ 50 लाख रूपए की तत्काल मंजूरी.हाथियों और दूसरे वन्यप्राणियों के हमलों से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 4 लाख रूपए और स्थायी अपंगता पर मिलने वाला मुआवजा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रूपए किया गया.


बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण:
1,103 किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों को बिजली देने 7.40 करोड़ रूपए मंजूर. संभाग की 300 नवीन ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण हेतु 51 करोड़ रूपए स्वीकृत. स्वावलम्बन योजना के तहत दुकान स्थापना में मदद के लिए 4 करोड़ 56 लाख रूपए मंजूर. बस्तर अंचल में 2 अत्याधुनिक सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल का निर्माण. 42 करोड़ 73 लाख रूपए की लागत से 32 गांवों में सामूहिक नल-जल योजनाओं को स्वीकृति. स्वच्छ पेयजल हेतु सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का संचालन.


अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रविकास प्राधिकरण:
344 किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने 2करोड़ 69 लाख की मंजूरी. 300 बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए सहायता देने का निर्णय. युवाओं को 50 हजार तक सहायता. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से दिलायी जाएगी अतिरिक्त राशि. बिजली बिल जमा नहीं होने पर किसी भी पेयजल योजना की बिजली नहीं काटी जाएगी. प्राधिकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 35 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है. इसमें से 12 निर्माण कार्यों के लिए 26 लाख का कार्योत्तर अनुमोदन.


डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 7 अक्टूबर, 2015 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर प्रदेश व्यापी शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की. स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम आने की संभावना हैं.